तांती-तांतवा समुदाय :

तांती-तांतवा समुदाय : सुप्रीम कोर्ट 

• हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों (एससी) की सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
• यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अदालत ने 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें तांती-तांतवा समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की गई थी और इस तरह के वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया था।

विशेष:

• तांती-तांतवा भारत में बुनकर और कपड़ा व्यापारी समुदाय से संबंधित एक हिंदू जाति है। गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में इस समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

मामले की पृष्ठभूमि और उच्चतम न्यायालय का निर्णय:

मामले की पृष्ठभूमि:

• तांती-तांतवा समुदाय को पहले पदों और सेवाओं (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 में रिक्तियों के बिहार आरक्षण के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
• 1 जुलाई, 2015 को, बिहार सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर तांती-तांतवा समुदाय को एससी सूची में विलय करने का प्रस्ताव जारी किया।
• इस निर्णय का उद्देश्य तांती-तांतवा समुदाय को अनुसूचित जातियों का लाभ पहुंचाना था और 2017 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया था, लेकिन बाद में इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

• अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 (1) भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 341 (2) संसद को इस सूची में संशोधन करने का अधिकार देता है। इस प्रकार, अनुसूचित जाति सूची में किसी भी बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है।
• अदालत ने कहा कि बिहार सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और भारत के महापंजीयक से परामर्श नहीं किया, जिन्होंने तांती/तांतवा को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
• अदालत ने राज्य सरकार की अधिसूचना को “दुर्भावनापूर्ण” और एक अक्षम्य “शरारत” करार दिया, जो वास्तविक अनुसूचित जाति के सदस्यों को उनके उचित लाभों से वंचित करता है।
• अदालत ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया लेकिन उन लोगों के मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जो पहले से ही प्रस्ताव से लाभान्वित हो चुके थे। अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी मूल ईबीसी श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिए और उनके द्वारा रखे गए एससी कोटा पदों को एससी श्रेणी में वापस कर दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रभाव:

• यह फैसला उस संवैधानिक योजना की पुष्टि करता है जिसके अनुसार केवल संसद ही अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव कर सकती है और राज्य सरकारें इसे एकतरफा रूप से नहीं बदल सकती हैं।
  यह निर्णय यह सुनिश्चित करके वास्तविक अनुसूचित जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करता है कि उनके लिए होने वाले लाभ अन्य समुदायों को न दिए जाएं।
• यह निर्णय एससी सूची के संबंध में विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को स्पष्ट रूप से चित्रित करके शक्ति के पृथक्करण को बरकरार रखता है।
• यह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है जो एससी/एसटी सूचियों में अनधिकृत बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरे देश में एक आम मुद्दा है।

अनुसूचित जाति (एससी) सूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया:

पहल और जांच:

• राज्य सरकार अनुसूचित जातियों की सूची में एक समुदाय को शामिल या बाहर करने का प्रस्ताव करती है, जिसकी जांच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके बाद प्रस्ताव का मूल्यांकन सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसमें भारत के महापंजीयक की राय भी ली जाती है।

विशेषज्ञ परामर्श और मंत्रिमंडल की मंजूरी:

• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) प्रस्ताव पर विशेषज्ञ सिफारिशें प्रदान करता है। इसके बाद मंत्रिमंडल एनसीएससी और अन्य कारकों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव की समीक्षा करता है और प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी देता है।

संसदीय प्रक्रिया:

• अनुसूचित जातियों की सूची में प्रस्तावित संशोधनों का विवरण देते हुए संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है।
• विधेयक के पारित होने के लिए एक विशेष बहुमत आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत।

राष्ट्रपति की मंजूरी और कार्यान्वयन:

• एक बार जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, तो इसे सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद, अनुसूचित जाति सूची में किए गए संशोधन आधिकारिक रूप से लागू हो जाते हैं।

अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए मानदंड:

• अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा के कारण समुदायों में अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन।

भारत के महापंजीयक

• भारत के महापंजीयक का कार्यालय गृह मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। यह भारत की जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन और विश्लेषण करता है।
• पंजीयक का पद आमतौर पर एक सिविल सेवक के पास होता है जो संयुक्त सचिव का पद रखता है।

अनुसूचित जातियों के उत्थान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करता है।
• अनुच्छेद 16 (4A) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सेवाओं में पदों पर पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है, जिनका प्रतिनिधित्व कम है।
• अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
• अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।
• अनुच्छेद 335 यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां करते समय प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के अनुसार विचार किया जाए।
• भाग IX (पंचायतें) और भाग IXA (नगरपालिकाएं) स्थानीय शासी निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करते हैं।
• अनुच्छेद 243 D (4) प्रावधान पंचायतों (स्थानीय स्वशासन संस्था नों) में अनुसूचित जातियों के लिए क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है।
• अनुच्छेद 243 T (4) प्रावधान नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) में अनुसूचित जातियों के लिए उस क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।