हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के वियनतियान में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भाग लिया।
यात्रा के मुख्य बिंदु:
प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद के बजाय विकासोन्मुख हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण की वकालत की।
नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन दोहराया गया और EAS के सदस्यों को उच्च शिक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में आमंत्रित किया गया।
इसने आतंकवाद, साइबर और समुद्री खतरों जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की और संवाद-आधारित संघर्ष समाधान पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने आसियान के नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता संभालने के लिए मलेशिया को अपनी शुभकामनाएं दीं और इसके लिए भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष लाओ पीडीआर हैं।
ईस्ट एशिया समिट (EAS):
EAS की स्थापना 2005 में एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के नेतृत्व में एक पहल के रूप में की गई थी।
इसका पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था।
EAS हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्व मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है।
पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार 1991 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधान मंत्री महातिर मोहम्मद द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
उद्देश्य:
EAS खुलेपन, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रीयता और एक प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका के सिद्धांतों पर आधारित है।
सदस्य:
EAS हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक वार्ता के लिये एक प्रमुख मंच है जिसमें आसियान सदस्यों सहित 18 देश शामिल हैं।
EAS में 18 सदस्य अर्थात 10 आसियान देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) तथा आठ संवाद साझेदार (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हैं।
महत्व:
आर्थिक मोर्चे पर:
2023 में, EAS सदस्य दुनिया की आबादी के लगभग 53% का प्रतिनिधित्व करेंगे और वैश्विक GDP में लगभग 60% का योगदान देंगे।
भारत आसियान का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है। पिछले दस वर्षों में भारत-आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है।
रणनीतिक रूप से:
भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जैसी प्रमुख पहलों के साथ पूर्वी एशियाई देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बुनियादी ढांचे और डिजिटल दोनों तरह की कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
भारत कंबोडिया, लाओस और वियतनाम जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण में भी लगा हुआ है।
संस्कृति के संदर्भ में:
बौद्ध धर्म एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है, जो विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ती है, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को समर्थन म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाएगा और बौद्ध परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।
