साप्ताहिक क्विज 1 / 5 Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (SIAC) एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र आयोग के मध्यस्थता नियमों के अंतर्गत मध्यस्थता का प्रबंधन करता है।उच्चतम न्यायालय के अनुसार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत ‘आपातकालीन मध्यस्थ’ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं है।उच्चतम न्यायालय ने सिंगापुर इंटरनेशनल आब्रिट्रेशन सेंटर (SIAC) की आपातकालीन मध्यस्थता को निरस्त कर दिया, जो रिलायंस एवं फ्रयूचर ग्रुप के सौदे को समाप्त करता है।उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं? (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3 व्याख्या-हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) की आपातकालीन मध्यस्थता को लागू करने के एक आदेश को बरकरार रखा, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे को समाप्त करता है। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्रयह सिंगापुर में स्थित एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन है, जो मध्यस्थता के अपने नियमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCITRAL) के मध्यस्थता नियमों के तहत मध्यस्थता का प्रबंधन करता है।फ्यूचर रिटेल लिमिटेड’ के तर्क को खारिज कर दिया गया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत ‘आपातकालीन मध्यस्थ’ एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं है।इसने ‘आपातकालीन मध्यस्थ’ के निर्णय की वैधता को बरकरार रखा है। 2 / 5 Q2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-‘अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021’ उत्तर-पूर्वी राज्यों से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को संशोधित करने का प्रावधान करता है।‘अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021’ में प्रस्तावित समुदायों के लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा।किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है।उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3 व्याख्या-यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करने का प्रावधान करता है।अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में यह संशोधन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों के लोगों को प्रदान किये जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा।किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है। 3 / 5 Q3.‘समग्र शिक्षा योजना 2.0’ के संदर्भ में क्या असत्य है। (a) वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए ‘समग्र शिक्षा योजना 2.0’ को मंजूरी मिली है। (b) इसे शिक्षा हेतु सतत विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित किया गया है। (c) यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री स्कूल से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया है। (d) यह ‘सर्व शिक्षा अभियान’ को समाहित करती है। व्याख्या-आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिये स्कूली शिक्षा कार्यक्रम ‘समग्र शिक्षा योजना 2.0’ को मंज़ूरी दे दी है।इसे शिक्षा हेतु सतत् विकास लक्ष्य और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिये अपग्रेड किया गया है।यह स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।यह ‘सर्व शिक्षा अभियान’ (SSA), ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ (RMSA) और ‘शिक्षक शिक्षा’ (TE) की तीन योजनाओं को समाहित करती है। 4 / 5 Q4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-त्रिभाषा नीति केन्द्र सरकार के कार्यालयों पर लागू होती है।राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में द्विभाषी नीति का प्रावधान लागू है।संविधान प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा नीति में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है।उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 व्याख्या- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि त्रिभाषा नीति केंद्र सरकार के कार्यालयों पर लागू नहीं होती है। मंत्रालय ने यह जवाब शिवमोग्गा जिले के भद्रावती में हाल ही में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर एक सवाल के जवाब में दिया, जहां शिलान्यास समारोह को चिह्नित करने के लिए जिन पट्टिकाओं का अनावरण किया गया था, वे केवल अंग्रेजी और हिंदी में थीं।मंत्रालय द्वारा 29 जनवरी को दिए गए जवाब में कहा गया है कि "राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों में द्विभाषी नीति का प्रावधान लागू है।" 5 / 5 Q5.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-भारतीय संविधान ने मूल अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन का अधिकार दिया है।अनुच्छेद 19(A) को केवल कानून द्वारा और संविधान में उलिखित आधारों पर विनियमित किया जा सकता है, न कि कार्यकारी निर्देशों द्वारा।हाल ही में शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित फैसला आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता।उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं? (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3 व्याख्या-भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) "भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" राज्य के खिलाफ अपने नागरिक को दिया गया एक मौलिक अधिकार है, जिसमें शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शन करना शामिल है।विरोध का अधिकार बनाम जनता की सुविधा, 7 अक्टूबर, 2020 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'लोकतांत्रिक राजनीति को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, विरोध करने और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार आता है। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता है।'निर्णय ने एक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा लेकिन यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक रास्ते और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, और वह भी अनिश्चित काल के लिए।ऐसे सड़क अवरोधों को हटाना प्रशासन का कर्तव्य है।असहमति और लोकतंत्र साथ-साथ चलते हैं लेकिन विरोध निर्धारित क्षेत्र में ही किया जाना चाहिए। Your score isThe average score is 0% 0% Restart quiz
